Muzaffarnagar। कभी-कभी व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए किसी बड़ी घटना की जरूरत नहीं होती, एक शिकायत ही काफी होती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में ऐसा ही हुआ, जब रिश्वत मांगने के आरोप में थाना बुढ़ाना क्षेत्र की परसौली चौकी के इंचार्ज रिंकू सिंह और कांस्टेबल राजकुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के आदेश पर हुई और इसके बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई।
यह कदम सिर्फ दो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे तंत्र के लिए एक संकेत माना जा रहा है।
🔴 शिकायत ने खोली फाइल, जांच ने बदला समीकरण
सूत्रों के अनुसार, एसएसपी कार्यालय को शिकायत मिली थी कि परसौली चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी किसी मामले में धन की मांग कर रहे हैं। मामला सामान्य नहीं समझा गया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए गोपनीय रूप से प्रारंभिक जांच कराई गई।
जांच रिपोर्ट में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद देर रात निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया। पुलिस विभाग में यह संदेश तेजी से फैला कि शिकायतें अब सीधे कार्रवाई में बदल सकती हैं।
🔴 ‘जीरो टॉलरेंस’ की परीक्षा
भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अक्सर प्रशासनिक बैठकों में दोहराई जाती है। लेकिन जब कार्रवाई जमीनी स्तर तक पहुंचती है, तभी उसकी विश्वसनीयता बनती है।
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने स्पष्ट किया कि पुलिस की वर्दी सेवा और सुरक्षा का प्रतीक है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
यह बयान औपचारिक जरूर है, लेकिन उसका असर विभाग के भीतर महसूस किया जा रहा है।
🔴 महकमे में खलबली, चौकियों में सतर्कता
बुढ़ाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद अन्य थानों और चौकियों में भी सतर्कता बढ़ी है। अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में यदि किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ भ्रष्टाचार या जनता के उत्पीड़न की शिकायत मिलती है, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निलंबन के साथ ही दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद आगे की दंडात्मक कार्रवाई तय की जाएगी।
🔴 जनता का भरोसा और पुलिस की जिम्मेदारी
ऐसी घटनाएं सिर्फ एक विभागीय मामला नहीं होतीं। यह सीधे जनता के भरोसे से जुड़ी होती हैं। आम नागरिक पुलिस थाने को न्याय और सुरक्षा की उम्मीद से देखता है। यदि वहीं से धन उगाही की शिकायत उठे, तो व्यवस्था की साख पर असर पड़ता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आंतरिक निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि शिकायतें कार्रवाई तक पहुंचने से पहले ही रोकी जा सकें।
🔴 कार्रवाई का असर कितने दिन?
यह सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या यह कदम स्थायी सुधार की दिशा में जाएगा या फिर कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाएगा।
निलंबन तत्काल कार्रवाई है, लेकिन असली कसौटी विभागीय जांच और उसके परिणाम में होगी। यदि दोष सिद्ध होता है और कठोर दंड मिलता है, तो यह संदेश और मजबूत होगा।
🔴 प्रशासन के लिए अवसर
मुजफ्फरनगर में हुई यह कार्रवाई प्रशासन के लिए अवसर भी है — यह दिखाने का कि कानून सबके लिए समान है। वर्दी जिम्मेदारी का प्रतीक है, विशेषाधिकार का नहीं।
फिलहाल, जिले में यह चर्चा है कि खाकी के भीतर की जवाबदेही को लेकर एक सख्त संकेत दिया गया है। अब निगाहें आगे की जांच और अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।