Nazul land bill
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प्रदेश में नजूल की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराने का खेल चल रहा है। लगभग दो लाख करोड़ रुपये की इन सरकारी जमीनों को सर्किल रेट का केवल 10 फीसदी देकर फ्री होल्ड कराने की जद्दोजहद की जा रही है।
इन जमीनों को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए लाया गया प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति- 2024 विधेयक विधानस परिषद में अटक गया है। आवास विकास फर्जी दस्तावेजों से फ्री होल्ड कराने वाली जमीनों को निस्तारित करेगा। नजूल की जमीन को फ्रीहोल्ड कराने के इस फर्जीवाड़े में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है।
यूपी में लगभग 25 हजार हेक्टेयर जमीन नजूल की है। विभाग के मुताबिक अब तक कम से कम 4 हजार एकड़ जमीन फ्री होल्ड कराई जा चुकी है। अब नजूल जमीनों के मालिकाना हक को लेकर 312 केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। करीब 2500 केस लाइन में हैं।
इनसे जुड़ी जमीनों की कीमत लगभग दो लाख करोड़ रुपये है। ये जमीनें सबसे ज्यादा प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी आदि में हैं। नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड कराने का केंद्र प्रयागराज है। यहां लगभग पूरा सिविल लाइंस नजूल की जमीन पर है। एक-एक बंगला 100 से 250 करोड़ रुपये का है।