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- जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍🏻
(उरई जालौन ) उत्तर प्रदेश सरकार शासन के निर्देश पर जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ विकास भवन की रानी लक्ष्मीबाई सभागार उरई में विभिन्न सड़क निर्माण की विभिन्न कार्य योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2024- 25 में शहरों में बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर, धर्मात मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुद्धर्णीकरण विकास क्षेत्र निर्माण का विवरण जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर कार्योजना तैयार कर शासन को भेजने हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया।
बैठक में लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य विशेष रूप से शामिल रहे। बारिश में खराब हुई सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण और नई सड़कों, छोटे पुलों के प्रस्ताव समय से तैयार कर कार्ययोजना बनाए जाने के निर्देश दिए गए, इसी प्रकार धर्मार्थ मार्गो पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं आवागमन वाले सड़कों को भी लिया गया। ऐसे मजरे जो ढाई सौ की आबादी से कम है और उनकी कनेक्टिविटी नहीं है ऐसे मजरों को भी चिन्हित कर कार्य योजना में शामिल करने हेतु निर्देशित किया।जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 में शहरों में बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर, धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण विकास क्षेत्र निर्माण का विवरण जनप्रतिनिधियों से प्राप्त कर शासन को भेजा जाए। जिससे कि हर कार्य समय से पूरा हो सके। जनप्रतिनिधियों ने शहरों में बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर, धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, अंतरराज्यीय सीमा पर पढ़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को प्राथमिकता से कराए जाने पर जोर दिया। कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण किया जाएगा। नाबार्ड के अंतर्गत तीन किलोमीटर से कम की सड़कों का चयन किया गया। अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण अमित सक्सेना ने कहा कि तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय को दो लाइन मार्ग से जोड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत चयन किया जाएगा। राज्य योजना अंतर्गत राज्य मार्गों व आदि योजना अंतर्गत जनपद की समस्त सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, विशेष मरम्मत, नई सड़कें बनाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि ऐसी सड़कों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता पर 15 दिवस में गड्ढा मुक्त कराया जाए, और जनप्रतिनिधियों को सूची उपलब्ध कराएं। जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने विधानसभा वार प्रस्ताव दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं तो उनकी जानकारी संबंधित बीडीओ एवं एसडीएम को पूर्व से ही दे दी जाए ताकि उनका सत्यापन समय से कराया जा सके। सड़क सत्यापन के बाद ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर सांसद नारायण दास अहिरवार, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी, एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन, जल शक्ति मंत्री प्रतिनिधि अरविंद चौहान