(Delhi) fresh News: पीएम-किसान योजना 2025 : भारत की लाखों किसान परिवारों के लिए खुशखबरी। 🌾🌾🌾 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त दीवाली से पहले आपके खाते में आ सकती है। यह योजना 2019 से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनी हुई है। हर चार महीने में ₹2,000 की राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई इस योजना ने करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान की है। 2025 में भी यह योजना उसी उत्साह के साथ जारी है और किसानों को त्योहारी सीजन से पहले आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यह राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचती है।
पीएम-किसान: योजना की वर्तमान स्थिति और नवीनतम अपडेट
2 अगस्त 2025 को वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी ने 20वीं किस्त का शुभारंभ किया, जिसके तहत 9.7 करोड़ किसानों के खातों में कुल ₹20,500 करोड़ की राशि जमा की गई। इस किस्त से प्रत्येक पात्र किसान को ₹2,000 की सहायता राशि प्राप्त हुई। यह राशि किसानों के लिए खेती की तैयारी, बीज खरीदी और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सहायक साबित हुई है। सूत्रों के अनुसार, 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 में जारी हो सकती है, जो दीवाली के त्योहार से ठीक पहले आएगी। यह समय किसान परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि त्योहारी खर्चों के साथ-साथ रबी फसल की बुआई की तैयारी भी इसी समय शुरू होती है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी eKYC प्रक्रिया पूर्ण रखें ताकि किस्त में कोई विलंब न हो।
योजना की पात्रता शर्तें और लाभार्थी वर्गीकरण
PM-KISAN योजना का लाभ उन किसान परिवारों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक कृषि योग्य भूमि है। योजना के तहत एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को लाभ मिलता है, चाहे वह पति हो या पत्नी। आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है और उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
इस योजना में बड़े जमींदार, सरकारी कर्मचारी, ₹10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति और आयकरदाता शामिल नहीं हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर लोग भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने डेटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाया है ताकि केवल वास्तविक किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकें।आवेदन प्रक्रिया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विधि
PM-KISAN योजना के लिए आवेदन करना बेहद सरल है। किसान pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त PM-KISAN मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC में भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है।
रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता विवरण और जमीन के कागजात की जानकारी देनी होती है। सभी दस्तावेज सत्यापित होने के बाद किसान का नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में जुड़ जाता है। यदि किसी कारणवश आवेदन में कोई त्रुटि है तो उसे ऑनलाइन या CSC सेंटर के माध्यम से सुधारा जा सकता है।
eKYC प्रक्रिया का महत्व और पूर्णता के तरीके
eKYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया अब PM-KISAN : योजना की अनिवार्य शर्त है। बिना eKYC के किसानों की अगली किस्त रुक सकती है। eKYC तीन तरीकों से की जा सकती है: पहला, PM-KISAN वेबसाइट पर OTP के माध्यम से, दूसरा PM-KISAN ऐप पर फेस स्कैन के द्वारा, और तीसरा नजदीकी CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से।eKYC प्रक्रिया किसानों की पहचान सत्यापित करने और डुप्लिकेट एंट्री को रोकने के लिए जरूरी है। यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है और इसमें केवल कुछ मिनट लगते हैं। जो किसान अभी तक eKYC नहीं कराए हैं, उन्हें तुरंत इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए ताकि आने वाली किस्त में कोई बाधा न आए।
योजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
पीएम-किसान योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला है। प्रत्येक वर्ष ₹6,000 की राशि छोटे किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां कृषि आय अनिश्चित होती है। यह राशि किसानों को बीज, खाद और कृषि उपकरणों की खरीदारी में मदद करती है। साथ ही यह उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक है।
योजना के कारण किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम हुई है और वे अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए कर्ज नहीं लेते। त्योहारी सीजन में यह राशि विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे परिवारिक खुशियों में भागीदारी संभव हो पाती है। महिला किसानों के लिए भी यह योजना सशक्तिकरण का माध्यम बनी है।2025 में योजना के नए सुधार और विकास
2025 में सरकार ने पीएम-किसान योजना को और भी प्रभावी बनाने के लिए कई नई पहल की हैं। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भूमि रिकॉर्ड की जांच तेजी से की जा रही है। इससे गलत लाभार्थियों की पहचान करने और वास्तविक किसानों तक योजना पहुंचाने में मदद मिल रही है।
गांव-गांव में जागरूकता शिविर आयोजित करके किसानों को रजिस्ट्रेशन और eKYC प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी सुधारों के साथ-साथ मानवीय संवेदना को भी ध्यान में रखा जा रहा है।
समस्या निवारण और सहायता प्राप्त करने के माध्यम
यदि किसी किसान को योजना की राशि नहीं मिल रही है तो सबसे पहले eKYC की स्थिति चेक करनी चाहिए। कई बार अधूरी eKYC के कारण किस्त रुक जाती है। दूसरी सबसे आम समस्या बैंक खाते का आधार से लिंक न होना है। इसके लिए बैंक में जाकर खाता अपडेट कराना जरूरी होता है। पीएम-किसान : हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर कॉल करके सहायता ली जा सकती है। ईमेल के माध्यम से भी ईमेल संरक्षित पर समस्या भेजी जा सकती है। नजदीकी CSC सेंटर या कृषि कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत सहायता भी ली जा सकती है। सरकार ने 24×7 सपोर्ट सिस्टम बनाया है ताकि किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। PM-KISAN योजना से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें। योजना की शर्तें और नियम सरकारी निर्णयों के अनुसार बदल सकते हैं।