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निजीकरण पर जवाब देते यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा।
– फोटो : अमर उजाला।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधान परिषद में कहा कि बिजली विभाग में निजीकरण के बाद भी आरक्षण की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। कर्मचारियों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगीकरण में निजी बिजली कंपनी नोएडा पावर कंपनी लि. (एनपीसीएल) का विशेष योगदान है।
ऊर्जा मंत्री प्रश्न प्रहर में सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा के निजीकरण के मुद्दे पर उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में निजीकरण सहित व्यापक रिफॉर्म करने पर सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। निर्बाध, सस्ती और गुणवत्तायुक्त बिजली देने के लिए काम किए जाएंगे। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि सरकार महंगी बिजली खरीदकर निजी कंपनियों को सस्ते में देने का काम कर रही है। बिजली मंत्री ने कहा कि विभाग में 86 हजार से ज्यादा संविदा कर्मी हैं।
आशुतोष सिन्हा ने ही बलिया में अधिवक्ताओं की मांगों को सदन में रखा। भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने राज्य भंडारण निगम में अभियंताओं के खाली पदों पर सवाल उठाया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि आवश्यकतानुसार पदों को भरा जाएगा। सपा के डॉ. मान सिंह यादव और आशुतोष सिन्हा ने पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया। वित्त राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 से एनपीएस प्रभावी है।
माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति का मामला उठा
राज बहादुर सिंह चंदेल ने कानपुर नगर निगम से संचालित माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति का मामला उठाया। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने प्रोन्नति की प्रक्रिया जल्द पूरी होने का आश्वासन दिया। चंदेल ने ही उन्नाव में पेयजल सुविधा और खराब सड़क का मुद्दा रखा। उन्नाव में लेखाधिकारी व लेखाकार के रिक्त पद का सवाल भी उठाया। ध्रुव त्रिपाठी ने धान खरीद में सिद्धार्थनगर में धान खरीद में निजी लोगों को लगाने का मामला उठाया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि 10-20 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी लेकर खरीद की अनुमति दी जाती है। ध्रुव त्रिपाठी के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पूर्वांचल वितरण निगम लि. में थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था शुरू की गई है।