जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन। पर्वत सिंह बादल ✍️
(उरई जालौन )जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में राज्य कर विभाग द्वारा टीडीएस कटौती के संबंध में विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई उरई सभागार में बैठक आयोजित हुई। जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय जी ने कहा कि सभी सरकारी विभागों का जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सरकारी विभागों को पंजीकृत होने एवं संविदाकारों, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों का पंजीकृत करने और नियमानुसार टीडीएस(जीएसटी) की कटौती करते हुए अधिक से अधिक जीएसटी पंजीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के अंदर व्यापारिक गतिविधि संचालित करने वाले व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिक से अधिक व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण कराने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सरकारी धनराशि से बहुत सी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त की जाती है इसके लिए सरकारी विभागों द्वारा जो भुगतान किया जाता है उस पर भुगतान करते हुए स्रोत पर दो प्रतिशत टीडीएस (जीएसटी) काट कर राजकीय कोषागार में जमा किए जाना अनिवार्य है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भीमजी उपाध्याय, परियोजना निदेशक शिवकांत द्विवेदी, वरिष्ठ कोषाधिकारी आशुतोष चतुर्वेदी, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र त्रिपाठी, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रमोद कुमार विश्वकर्मा सहित आदि संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
