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उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में 20-25 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी। जनप्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों को पीडब्ल्यूडी अपनी कार्ययोजना में शामिल कर रहा है। हालांकि, इन प्रस्तावों की उपयोगिता का पहले तकनीकी परीक्षण भी होगा।
यूपी पीडब्लयूडी का करीब तीन लाख किमी लंबा रोड नेटवर्क है। हर साल 30-32 हजार करोड़ रुपये का विभाग का बजट रहता है। चालू वित्त वर्ष में इस तरह से कार्ययोजना तैयार हो रही है कि सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में एकसमान रूप से विकास हो सके। इसलिए सभी विधायकों से सड़क निर्माण, विशेष मरम्मत और मरम्मत के प्रस्ताव ले लिए गए हैं।
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जिलास्तर पर डीएम की अध्यक्षता में बैठक करके इन प्रस्तावों को फाइनल किया जा चुका है। अब मुख्यालय पर स्तर पर इन प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। उच्चस्तर से निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक और तकनीकी बिंदुओं पर विचार करते हुए प्रस्तावों का अंतिम रूप दिया जाए।
ऐसा न हो कि जिस सड़क पर अपेक्षाकृत कम ट्रैफिक हो, वो निर्माण के लिए चयनित हो जाए, जबकि अधिक ट्रैफिक वाली को स्वीकृति न मिले। पीडब्ल्यूडी के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, शीघ्र ही कार्ययोजना को शासन स्तर से भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा।