पर्वत सिंह बादल उरई जालौन ✍🏻
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(१)(उरईजालौन) उरई: जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेयजी ने कल देर शाम आश्रय गृह (शेल्टर हाउस) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शेल्टर हाउस की अव्यवस्थाओं पर संबंधित अधिकारियों को सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे पहले शेल्टर हाउस में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का हाल देखा और पाया कि कई कैमरे संचालक द्वारा बंद कर दिए गए थे। उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और तुरंत सीसीटीवी कैमरों का संचालन शुरू कराया, और संचालक विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासियों की सुरक्षा के दृष्टिगत कैमरों का निरंतर संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही मैन गेट पर दो और सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिलाधिकारी ने शेल्टर हाउस में आने वाले प्रवासियों की पहचान के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रवासियों का रजिस्टर में समय और तारीख के साथ विवरण दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया प्रवासियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने शेल्टर हाउस में प्रकाश व्यवस्था की भी कमी पाई। उन्होंने अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया कि अगले दो दिनों के भीतर शेल्टर हाउस में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने सुरक्षा को लेकर भी कड़े निर्देश दिए। शेल्टर हाउस में एक छोटा गैस सिलेंडर पाया गया, जिसे तुरंत परिसर से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि शेल्टर हाउस में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए निरंतर निगरानी रखी जाए। इसके अलावा, शेल्टर हाउस में लगे फायर एक्सटिंग्विशर की डेट समाप्त हो चुकी थी। जिलाधिकारी ने इस मामले में भी तत्काल फायर सिस्टम के रिफिल बदलने के निर्देश दिए। शेल्टर हाउस के संचालक की अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि संचालक को नोटिस जारी किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने सदर उप जिलाधिकारी, थानाध्यक्ष, दो महिला कांस्टेबल और अधिशाषी अधिकारी को निर्देश दिया कि वे शेल्टर हाउस में निरंतर निरीक्षण करें ताकि कोई भी अव्यवस्था सामने न आए।
उन्होंने कहा कि शेल्टर हाउस की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
इस अवसर पर तहसीलदार शेर बहादुर सिंह, अधिशाषी अधिकारी राम अचल कुरील आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
(२)(उरईजालौन )उरई; जालौन उप कृषि निदेशक एस०के०उत्तम ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के समस्त कृषकों के एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अंतर्गत आधार लिंक्ड फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराये जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना निर्गत की गयी है। जिससे कृषकों को कृषि उत्पादों के विपणन, राज्य सरकार द्वारा कृक्षकों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध, पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने में सुगमता, फसली ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी। फार्मर रजिस्ट्री के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत आगामी किस्तों लाभ प्राप्त करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगी। कृषक इस योजना हेतु बनाये गये वेब पोर्टल http://upfr.agristack.gov.in एवं निरूपित किये गये मोबाइल ऐप Farmer Registry UP के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।कृषक नजदीकी जनसुविधा केन्द्रों (CSC) का प्रयोग करते हुये निर्धारित शुल्क देकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकेंगे। फार्मर रजिस्ट्री कराने हेतु कृषक को स्वयं के आधार कार्ड की संख्या, स्वयं के स्वामित्व वाली समस्त कृषि योग्य भूमि के गाटा संख्या (खतौनी) एवं आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होगी।
अतः जनपद के समस्त कृषक भाईयों से अपील है कि अपने स्वयं पोर्टल / मोबाइल ऐप के माध्यम से अथवा नजदीकी जनसुविधा केन्द्रों पर आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अपना फार्मर रजिस्ट्री का आवेदन करा लें। जिससे संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सके।