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पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ल
– फोटो : अमर उजाला
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए इक्विटी कानून के मुद्दे पर भाजपा के पूर्व शिक्षा मंत्री रवींद्र शुक्ल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चेतावनी दी कि यदि यूजीसी का घातक जाति संघर्ष को बढ़ाने वाला कानून वापस नहीं किया गया तो वह भाजपा से त्यागपत्र दे देंगे।
वंदेमातरम लागू करने पर 27 साल पहले गंवा दी थी कुर्सी
कल्याण सिंह सरकार में रवींद्र शुक्ल बेसिक शिक्षा मंत्री थे। सत्ता में रहने के दौरान वंदेमातरम गीत को उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में अनिवार्य किए जाने पर 27 साल पहले उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। केंद्र की साझा सरकार में शामिल दलों के दबाव में प्रदेश सरकार को यह आदेश भी वापस लेना पड़ा था। अब यूजीसी की ओर से लागू नए इक्विटी कानून पर भी पूर्व मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं।