उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-26) ने सोमवार को नवीन सर्किट हाउस में सरकारी विभागों और निर्माणदायी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में समिति के सभापति व विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर बुरी तरह बिफर पड़े। बिजनेस प्लान की समीक्षा में मात्र 50 प्रतिशत कार्य पूरे होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया।
सभापति ने चेतावनी दी कि विकास कार्यों में लेटलतीफी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय सीमा बढ़ने से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती है। एसएन मेडिकल कॉलेज की बाउंड्रीवाल का कार्य दिसंबर तक पूर्ण न होने पर भी समिति ने नाराजगी व्यक्त की और विलंब के कारणों सहित लिखित रिपोर्ट मांगी। आगरा-मथुरा सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के राजस्व मॉडल की सराहना की। वर्ष 2025 में इस सेवा से 10.3 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
बैठक में स्मार्ट सिटी के सभी 19 प्रोजेक्ट पूरे होने और यूपी मेट्रो के अधिकारियों ने जून 2027 तक सभी कार्य पूरे करने की जानकारी दी। परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि बस स्टेशन सैंया का 72 प्रतिशत, अछनेरा का 60 प्रतिशत, कागारौल का 92 प्रतिशत तथा तांतपुर का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका हैं। बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, सीडीओ प्रतिभा सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
कमिश्नरेट व जोन पुलिस का होगा एकीकृत परिसर
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की समीक्षा में साइबर थाने के प्रशासनिक भवन निर्माण में हो रही देरी पर रिपोर्ट तलब की गई। अपर आयुक्त पुलिस ने बताया कि भूमि चिह्नित की जा रही है। जमीन मिलते ही एक ही स्थान पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट, साइबर थाना भवन तथा आगरा पुलिस जोन को एकीकृत परिसर में स्थापित किया जाएगा।