प्रतीकात्मक तस्वीर।
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अपने गरीब बुजुर्गों को आधार के जरिये पेंशन भुगतान करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में चालू वित्त वर्ष में 47 लाख से ज्यादा वृद्धों को आधार बेस्ड पेमेंट किया गया है। इन प्रयासों को केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी ने भी सराहा है। यूपी के बाद देश में सिर्फ तेलंगाना ने ही अपने यहां यह व्यवस्था लागू की है।
उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के 54 लाख 97 हजार लाभार्थी हैं। इनमें से 4722613 वृद्धों की पेंशन में केंद्र का भी अंशदान है। शेष वृद्धों को राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूरी पेंशन देती है। इस योजना में लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें 200 रुपये केंद्र सरकार का अंशदान है, जबकि 80 साल या उससे अधिक उम्र होने पर केंद्र सरकार 500 रुपये देती है।
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प्रदेश में 4722613 वृद्धों के बैंक खातों को आधार सीडेड कराया जा चुका है। शेष खातों को भी आधार सीडेड कराने का काम तेजी से कराया जा रहा है। विगत दिनों दिल्ली में हुई केंद्रीय परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी की बैठक में गरीब वृद्धों को पेंशन भुगतान के मॉडल को अन्य राज्यों के सामने भी रखा गया। केंद्रीय ग्राम्य विकास विभाग के आर्थिक सलाहकार प्रवीन महतो ने कहा कि जिस तरह से बड़ा राज्य होते हुए भी यूपी ने आधार बेस्ट पेमेंट करने में पहल की है, इसे अन्य राज्यों को भी जल्द अपनाना चाहिए।