चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में दर्ज पतों की दशकों पुरानी गड़बड़ी को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। ईआरओ और बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग ने बूथ विभाजन में नियम उल्लंघन पर सख्ती दिखाई और बिना आधार मोबाइल लिंक करने की सुविधा भी स्पष्ट की।

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