सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती ऑनलाइन की जाएगी। 50 फीसदी पदों पर भर्ती आंगनबाड़ी सहायिका की पदोन्नति से की जाएगी। जबकि शेष 50 फीसदी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती को लेकर दिशा निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि दस्तावेज सत्यापन सहित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आंगनवाड़ी सहायिकाओं से पदों को भरने के लिए 45-60 दिनों में चयन की कार्यवाही पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जिला स्तरीय चयन समिति का गठन समय भर्ती की कवायद शुरू करने और आरक्षण के साथ रिक्तियों का विवरण पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। आवेदन भरने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से पात्र किसानों को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तरीय संतृप्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारियों को अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिदिन सघन समीक्षा करने के निर्देश दिए। इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि कुल निर्धारित 67,070 शिविरों के सापेक्ष 32,670 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है।
स्वामित्व योजना में ललितपुर, जालौन, झांसी और मुरादाबाद आगे
स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया से मानचित्र प्राप्त होने के बाद जांच की कार्यवाही अगस्त तक पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में बताया गया कि 90,894 गांवों का ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त 72,916 ग्राम के मानचित्र-1 के सापेक्ष 60,090 गांवों में स्थानीय पड़ताल के पश्चात मानचित्रों को सर्वे ऑफ इंडिया को वापस किया जा चुका है। 39,460 गांवों की 56,95,109 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। स्वामित्व योजना के समग्र कार्य के तहत जिलों की किंग में ललितपुर, जालौन, झांसी, मुरादाबाद ने 99 प्रतिशत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएम-एफएमई) योजना के तहत खाद्य उद्योग में लगे लोगों को सहायता दी जाती है। योजना में सर्वाधिक ऋण मिर्जापुर, वाराणसी, सुल्तानपुर, अयोध्या, चन्दौली, बलिया, अमेठी, गोरखपुर, फतेहपुर, भदोही में स्वीकृत किए गए हैं।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि द्वितीय चरण में 43,252 ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि गोबरधन योजना के तहत 17 जिलों में 22 प्लांट का काम शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 20 जिलों में 32 प्लांट का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 38 जिलों में 60 प्लांट निर्माणाधीन हैं।
बलरामपुर और कासगंज के जिलाधिकारी के प्रजेंटेशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि कनवर्जेन्स से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराने का बहुत ही अच्छा प्रयास है। इससे गांव में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। इस तरह के प्रयास अन्य जिलों में भी करना चाहिए। बलरामपुर के जिलाधिकारी ने मां पाटेश्वरी विला सिटी का प्रजेंटेशन दिया। अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी ने नीली क्रान्ति (मत्स्य पालन) से आर्थिक समृद्धि का अभिनव प्रयास विषय का प्रजेंटेशन किया। कासगंज के जिलाधिकारी ने कासगंज के आधुनिक गांव का प्रजेंटेशन दिया। बैठक में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी, विशेष सचिव उद्यान योगेश कुमार, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक सरनीत कौर ब्रोका सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।