यूपी विधानसभा।
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विधानसभा और विधान परिषद का मानसून सत्र बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार तक चलनी थी लेकिन इसे एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। विधानसभा सत्र के दौरान एक बार भी सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं हुई। सदन की कार्यवाही कुल 19 घंटे 41 मिनट तक चली। इस दौरान अधिकांश सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के स्वास्थ्य बेहतर रहने की कामना की।
बता दें कि 29 जुलाई से शुरू हुए 18वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र में नियम-300 के अंतर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुईं। नियम-301 के तहत कुल 356 सूचनाएं मिलीं, जिनमें 191 स्वीकृत एवं 165 अस्वीकृत हुई। कार्यवाही के दौरान कुल प्राप्त प्रश्न 2233, स्वीकृत तारांकित प्रश्न 372 और अतारांकित प्रश्न 1448 पूछे गए। इनमें कुल 819 प्रश्नों का जवाब आया। वहीं 1903 ( 85.22 प्रतिशत) प्रश्न ऑनलाइन प्राप्त हुए। नियम 56 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुई। नियम 103 के अंतर्गत कुल प्राप्त 28 प्रस्तावों में सभी 28 प्रस्ताव ग्रहण हुए।
सत्र के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मुख्यमंत्री एवं नेता सदन योगी आदित्यनाथ सहित नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांंडेय, अपना दल (एस) के नेता राम निवास वर्मा, रालोद के नेता राजपाल सिंह बालियान, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के नेता अनिल कुमार त्रिपाठी, सुभासपा दल के नेता ओम प्रकाश राजभर, कांग्रेस दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह सहित सभी दलीय नेताओं के सहयोग की प्रशंसा की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बायपास सर्जरी होने के बाद भी सदन का सुचारू और बेहतर ढंग से संचालन किया। नेता प्रतिपक्ष ने भी यही बात दोहराई।
12 विधेयक विचारण एवं पारण के लिए प्रस्तुत
– उप्र राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
– उप्र निजी विश्वविद्यालय( द्वितीय संशोधन) विधेयक
– उप्र निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक
– उप्र निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक
– उप्र विधि विरूद्व धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संसोधन) विधेयक
– उप्र नजूल संपत्ति ( लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक
– उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण ) विधेयक
– उप्र राज्य राजधानी क्षेत्र औरं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक
– कारखाना (उप्र संशोधन) विधेयक
– उप्र नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक
-बोनस संदाय (उप्र संशोधन) विधेयक
– उप्र विनियोग (2024 – 2025 का अनुपूरक) विधेयक