मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम में मौजूदा भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। नई प्रक्रिया में निगम के स्तर पर होने वाले समूह ग के पदों पर भर्ती में अनियमितता की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने अब इस संवर्ग की भर्ती का अधिकार उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) को सौंप दिया है। वहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर पर होने वाले समूह ख के पदों की भर्ती को उप्र लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के स्तर से कराने का फैसला किया गया है। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है।
रोडवेज निगम में समूह क के 61, समूह ख के 187 और समूह ग के 19143 पद हैं। समूह ख के पदों पर अभी तक यूपीएसएसएससी के जरिये भर्ती की जाती थी। इसमें सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक (वाणिज्य), सहायक प्रबंधक (प्राविधिक) आदि पद हैं। भविष्य में खाली होने वाले पदों की भर्ती अब यूपीपीएससी के जरिये की जाएगी। इसी तरह समूह ग के पदों पर अभी तक निगम के चयन बोर्ड द्वारा भर्ती किया जाता था, लेकिन अब स्टेशन प्रभारी, मैकेनिक, चालक, परिचालक आदि पदों पर भर्ती प्रक्रिया यूपीएसएसएससी के जरिये की जाएगी। ऐसे में पदवार शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव किया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक तकनीकी पदों में आईटीआई से लेकर बीटेक तक की योग्यता जोड़ी जाएगी। जबकि प्रबंधन से जुड़े पदों में न्यूनतम स्नातक तक की योग्यता रखी जाएगी। शैक्षिक योग्यता के साथ ही आयुसीमा एवं पदनाम भी बदला जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन के लिए शासकीय आदेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
कृषि विभाग की जमीन पर बनेगा डिपो
चंदौली जिले के परिवहन निगम के बस डिपो और कार्यालय के साथ-साथ वर्कशॉप बनाने के लिए जमीन मिल गई है। कृषि विभाग की करीब चार एकड़ जमीन अब निशुल्क परिवहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।