sub-categorization in SC-ST: अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले को लागू करने के हरियाणा की भाजपा सरकार के फैसले यूपी को भी राह दिखा दी है। डिप्टी सीएम के बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी है। 


UP: Effort to break into Dalit vote bank through sub-categorization in SC-ST reservation

एससी-एसटी का उपवर्गीकरण।
– फोटो : अमर उजाला।

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अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले को लागू करने के हरियाणा की भाजपा सरकार के फैसले ने यूपी में भी सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा हरियाणा सरकार के फैसले का स्वागत करने के सियासी निहितार्थ तलाशे जाने के साथ इस व्यवस्था के जल्द यूपी में भी लागू होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि प्रदेश सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाती है तो दलित वोटों के लिए राजनीतिक दलों के बीच घमासान होना तय है।

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बता दें कि बसपा लगातार सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसटी-एसटी आरक्षण के उपवर्गीकरण के फैसले का विरोध करती रही है। हरियाणा चुनाव में उसने इसे मुद्दा बनाकर दलितों को अपने पाले में करने की कवायद भी की, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। वहीं हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद इस बाबत लिए गए फैसले ने यूपी के राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ा दी है। दरअसल, यदि यूपी सरकार इसे लेकर कोई अहम फैसला लेती है तो इससे बसपा समेत दूसरे दलों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। 



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