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उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना में 80 साल से ज्यादा आयु के उतने बुजुर्ग नहीं मिल रहे हैं, जिससे लक्ष्य पूरा हो सके। तमाम प्रयासों के बावजूद लक्ष्य की आधी संख्या भी पूरी नहीं हो पाई है। यूपी में इस योजना में वर्तमान में 80 साल या उससे ऊपर के कुल लाभार्थियों की संख्या 6.66 लाख है।
केंद्र व राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे वृद्धों के लिए प्रति माह एक हजार रुपये की दर से पेंशन देती है। 80 साल या उससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए केंद्र व राज्य सरकार का शेयर 500-500 रुपये प्रति माह का है।
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केंद्र सरकार ने यूपी में इस श्रेणी में 13.72 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य दिया है। यानी, अधिकतम इतने लाभार्थियों को केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति माह की दर से अपना अंश देगी। 80 साल से ऊपर के इन बुजुर्गों के लिए केंद्र ने सालाना 823 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
उत्तर प्रदेश में अभी इस योजना में 80 साल या उससे ऊपर के लाभार्थियों की कुल संख्या 6.66 लाख ही है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गांव-गांव अभियान चलाने के बाद इस श्रेणी के पात्र लाभार्थियों की संख्या यहां तक पहुंची है।
अब केंद्र सरकार से 80 साल से ऊपर के लिए मिलने वाले जितने बजट का उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसे 60-80 साल की श्रेणी में डायवर्ट करने का अनुरोध किया जाएगा। ताकि, 80 साल से नीचे के अधिकाधिक बुजुर्गों को योजना का लाभ मिल सके।