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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
– फोटो : amar ujala

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वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023 में हुए निवेश करार को पहले भूमि पूजन से धरातल पर उतारने में खाद्य एवं रसद विभाग सबसे आगे है। विभाग ने कुल लक्ष्य का 237.87 फीसदी लक्ष्य हासिल किया है। इसी तरह पशुधन, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, वन विभाग, आबकारी, सहकारिता, डेयरी, तकनीकी शिक्षा आदि विभागों ने भी भूमि पूजन की तैयारी में बाजी मारी है। जबकि यूपीडा, बेसिक शिक्षा, ऊर्जा, भूतत्व एवं खनिकर्म और कृषि जैसे बड़े महकमे फिसड्डी हैं।

सरकार ने 34 विभागों को पहले भूमि पूजन के लिए 10,05,700 करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का लक्ष्य दिया है। पहले भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए 5,701 परियोजनाओं को चयनित किया है। करीब 7,86,478 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। 71,738 करोड़ रुपये की 1,199 परियोजनाएं भूमि पूजन के लिए तैयार हैं। सरकार के विभिन्न विभागों ने अब तक 7,844 निवेशकों से भूमि पूजन के लिए संपर्क किया है।

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सरकार की ओर से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को भूमि पूजन के लिए सौ करोड़, बेसिक शिक्षा विभाग को 500 करोड़, ऊर्जा विभाग को 30,000 करोड़, कृषि विभाग को 3,000 करोड़ और यूपीडा को 15,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है कि इन विभागों की प्रगति शून्य है। इतने महत्वपूर्ण विभाग व संस्थाएं होने के बाद भी एक भी प्रोजेक्ट भूमि पूजन के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि हैंडलूम एवं टेक्सटाइल 21.36 फीसदी, उच्च शिक्षा विभाग ने 22.77 फीसदी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 13.81 और परिवहन विभाग ने मात्र 15.04 प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल किया है।

ये महकमे आगे (लक्ष्य व अर्जित लक्ष्य करोड़ रुपये में)

विभाग — लक्ष्य — अर्जित लक्ष्य — अर्जित लक्ष्य प्रतिशत

खाद्य एवं रसद आपूर्ति — 10,000 — 23,287 — 232.87

पशुधन विभाग — 1,000 — 2,130 — 213.00

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी — 40,000 — 71,855 — 179.64

वन विभाग — 5,000 — 7,729 — 154.58

आबकारी — 10,000 — 11,789 — 117.89

सहकारिता — 5,000 — 5,839 — 116.78

डेयरी विकास — 10,000 — 11,366 — 113.66

शहरी विकास — 1,00,000 — 1,06,999 — 107.00

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स — 1,00,000 — 1,02,259 — 102.26

गन्ना एवं चीनी — 1,000 — 1,020 — 102

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण — 1,60,000 — 82,638 — 51.65



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