प्रतीकात्मक तस्वीर।
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यूपी में बिना मान्यता चल रहे मदरसों और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जांच होगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं।
प्रदेश में हजारों की संख्या में बिना किसी वैध मान्यता के मदरसे चल रहे हैं। एसआईटी मदरसों को मिल रहे विदेशी फंड की भी जांच कर रही है। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए आवेदन करने वाले 14 हजार छात्र फर्जी मिले हैं।
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अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इन मामलों को लेकर हम गंभीर हैं। उच्चस्तरीय जांच कराने का फैसला किया गया है। छात्रवृत्ति की केंद्रीय योजना हो या राज्य सरकार की योजना, हम उसमें पारदर्शिता बरतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर जिले में कड़ी जांच होगी, जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं।