सीएम योगी
विस्तार
यदि बना हेलमेट लगाए दूसरी बार अपने सरकारी कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा और आपको अनुपस्थित माना जाएगा। सरकार ने 17 जुलाई से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाने का एलान किया है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों, जिलाधिकारियों आदि के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार 17 से 31 जुलाई तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाएगी। इसके तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इसमें जनपदीय रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार कराकर पखवाड़े के अंत तक परिवहन आयुक्त को भेजी जाएगी। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत इससे जुड़े विभाग-परिवहन, गृह, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा व शिक्षा विभाग की कार्ययोजना के आधार पर आयोजन किया जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटना में 5.5 प्रतिशत व दुर्घटना के मृतकों की संख्या में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु अधिक हुई है। यह स्थिति काफी चिंताजनक है। सरकार का विशेष ध्यान है कि मार्ग दुर्घटनाओं में कमी आए और लोग जागरूक हों। इसी क्रम में यह अभियान शुरू किया जा रहा है।
15 दिन की कार्ययोजना तैयार
इस लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सांसद, विधायक आदि जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं संबंधित विभागों के अफसरों, बस, ट्रक, ऑटो यूनियन, एनजीओ के पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा और उनसे भी राय ली जाएगी। वहीं स्कूलों में भी प्रार्थना के उपरांत छात्रों को सड़क सुरक्षा की जानकारी देते हुए नियमों के पालन की शपथ दिलाई जाएगी। इस अवधि में सेव लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से सभी 75 जनपदों में चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग व फर्स्ट रेसपांडर का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से मेडिकल कॉलेज के सर्जरी व हड्डी रोग विभाग की तरफ से मेडिकल व पैरामेडिकल छात्रों के लिए बेसिक व एडवांस लाइफ सपोर्ट से संबंधित कार्यशाला आयोजित की जाएगी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। परिवहन विभाग के सहयोग से स्कूली वाहनों के चालकों की आंखों व स्वास्थ्य का भी परीक्षण होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जाएगा। स्कूलों में रंगोली व पोस्टर प्रतियोगिता के जरिए जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम होंगे।