प्रतीकात्मक तस्वीर
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पावर सेक्टर मुख्यालय पेंशनर्स कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री को पत्र भेजकर महंगाई राहत का आदेश जारी करने की मांग की है। समिति के महासचिव ओएन पांडेय ने बताया कि पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के साथ कॉरपोरेशन प्रबंधन अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनर्स को भी शासन के समतुल्य ही महंगाई राहत अनुमन्य है लेकिन यह अपने आप लागू नहीं होता है। इसके लिए ऊर्जा क्षेत्र के चारों निगम जब अलग से आदेश जारी करते हैं तब कोषागार उसे देयता की तिथि से लागू करते हैं। इस व्यवस्था को खत्म किया जाए।
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मालूम हो कि राज्य विद्युत परिषद के विघटन के दौरान हुए समझौते के तहत राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चार हजार करोड़ रुपया जारी कर दिया है। यह राशि करीब 60 हजार कर्मियों को मिलेगी।