विस्तार
शासन ने ई-अधियाचन पोर्टल के लिए मंगलवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। समूह ग के रिक्त पदों का अधियाचन निदेशालय अपने स्तर से ही चयन आयोग को भेज सकेंगे, जबकि समूह ख स्तर के रिक्त पदों के अधियाचन को विभाग के अनुमोदन के बाद आयोग को भेजा जाएगा।
कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजेश प्रताप सिंह की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, ई-अधियाचन पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्मिक विभाग को नोडल बनाया गया है। कार्मिक विभाग सक्षम नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो वेब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करेगा। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।
प्रत्येक विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो कार्मिक विभाग से समन्वय करते हुए परियोजना को लागू कराएगा। प्रत्येक विभाग के लिए ई-अधियाचन अप्रूविंग अथॉरिटी और ई-अधियाचन फाइलर स्तर की आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ई-अधियाचन फाइलर के अधियाचन फाइल करने के बाद जैसे ही संबंधित अथॉरिटी उसे अनुमोदित करेगी, वह चयन आयोग को स्वतः दिखने लगेगा। इसके लिए चयन आयोग के स्तर से भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।