राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले की सीबीआई अथवा अन्य उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराई जाए।
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