Up: Preparation To Give A Big Blow To The Electricity Workers Of The State, Electricity Meter Becomes Mandator – Amar Ujala Hindi News Live

प्रदेश में पावर कार्पोरेशन एवं विभिन्न निगमों में करीब 73522 कार्मिक के पद हैं। करीब 28 हजार से अधिक पेंशनर्स हैं। अभी तक अवर अभियंता को प्रति माह 888 रुपये एवं एसी लगाने पर प्रति एसी 500 रुपया अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। अब नियामक आयोग की ओर से टैरिफ निर्धारण के लिए नए मानक (मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन) का मसौदा जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट है कि सभी कार्मिकों एवं पेंशनर्स को 31 दिसंबर 2025 तक मीटर लगाना अनिवार्य होगा। टैरिफ प्लान में मीटर नहीं लगाने पर औसतन प्रति उपभोक्ता 400 यूनिट बिजली खर्च माना जाता है। नए प्रस्ताव में यह प्रावधान है कि 31 दिसंबर 2025 तक मीटर नहीं लगने पर औसत यूनिट दोगुनी मानते हुए संबंधित कार्मिक से एलएमवी 1 श्रेणी के अधिकतम दर से वसूली की जाएगी।