स्कूलों में गुणवत्ता की जांच समय-समय पर होती रहती है।
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प्रदेश में बेसिक विद्यालयों के लिए शासन ने 50 फीसदी कंपोजिट ग्रांट जारी कर दी है। इसके तहत सभी 75 जिलों के लिए विद्यालयों के लिए 272 करोड़ जारी किए गए हैं। इससे विद्यालय अपनी मूलभूत जरूरत के सामग्री की खरीद व मरम्मत आदि के काम करा सकते हैं। साथ ही इस बजट से विद्यालयों को दिए गए टैबलेट के लिए सिम व प्लान भी लिया जाएगा।
शासन ने वर्ष 2023-24 में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों के लिए 50 फीसदी कंपोजिट ग्रांट जारी की है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को पत्र भेजकर इसे जल्द से जल्द विद्यालय प्रबंधन समिति को हस्तांतरित करने को कहा है। साथ ही वित्तीय व भौतिक प्रगति की जानकारी पीएमएस पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है।
इन राशि से विद्यालय अपने यहां रंगाई-पुताई, छोटी मरम्मत, लाइट, पंखा, प्रिंटर आदि की खरीद कर सकेंगे। इस राशि का प्रयोग विद्यालय की परीक्षा में कॉपियों के लिए भी किया जाता है। जानकारी के अनुसार इस बजट से विद्यालयों को दिए गए दो-दो टैबलेट के लिए सिम की खरीद में भी प्रयोग किया जा सकता है। काफी समय से शिक्षक इसकी मांग कर रहे थे।
वहीं वित्तीय वर्ष के आखिर में बजट जारी होने से प्रधानाचार्य इसके समय से खर्च होने पर शंका व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि दो महीने में इस राशि को पूरा खर्च कर पाना कैसे संभव होगा। वहीं शासन मार्च में शेष 50 फीसदी राशि भी भेजेगा। अगर समय से यह राशि मिली होती तो विद्यालय के विकास में इसका बेहतर प्रयोग होता।