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योगी सरकार ने बीते आठ वर्षों में लाखों छात्रों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। इस अवधि में कुल 1.79 करोड़ छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जिससे वे अपनी शिक्षा को निर्बाध रूप से जारी रख पा रहे हैं।
प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन कर दिया गया है। आधार, आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों का डिजिटल सत्यापन कर भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया गया है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद छात्रों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के तहत एससी के 33.38 लाख छात्रों को लाभांवित किया गया। इस पर सरकार ने 699.26 करोड़ रुपये खर्च किए। इसी तरह सामान्य वर्ग के कक्षा-9 व 10 के 9.29 लाख छात्रों को 250.62 करोड़ रुपये दिए गए। योगी सरकार ने इन आठ वर्षों में छात्रवृत्ति के माध्यम से गरीब छात्रों को 14,000 करोड़ रुपये की मदद पहुंचाकर उनके भविष्य को संवारा है।
इसके अलावा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 88.61 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को 8,350.12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। सामान्य वर्ग के 48.09 लाख छात्रों को 5,428.18 करोड़ रुपये की धनराशि मिली। इतना ही नहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं।