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सीएम योगी ने दिए निर्देश। – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत से बनवाए जा रहे पुलिस भवनों का हर माह थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। सीएम ने अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाली संस्थाओं और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। योगी बृहस्पतिवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन पुलिस लाइन, ट्रांजिट हॉस्टल, प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा कर रहे थे।
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सीएम ने कहा कि गृह विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी परियोजनाओं की साप्ताहिक और अपर मुख्य सचिव पाक्षिक समीक्षा करें। इसकी मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी संबंधित जिले, रेंज और जोन के पुलिस अधिकारियों की भी होगी। वहीं 50 करोड़ से अधिक राशि की सभी निर्माण परियोजनाओं का मासिक थर्ड पार्टी ऑडिट किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कराया जाए। संबंधित संस्था स्थलीय सत्यापन करके रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ जमा करे। कार्यदायी संस्थाओं में विशेषज्ञ इंजीनियरों का अभाव है, लिहाजा सेवानिवृत्त अनुभवी अथवा प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के दक्ष प्रोफेशनल की सेवाएं ली जाएं। कार्य प्रारंभ होने के बाद परियोजना की डिजाइन में बदलाव का केवल शासन से अनुमोदन किया जाए। बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट लगाएं और उसका संचालन कार्पस फंड बनाकर करें।
फील्ड में ड्यूटी करने वालों की करें अच्छी व्यवस्था
सीएम ने कहा कि फील्ड में ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी के निवास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। संभल, हापुड़, चंदौली, औरैया, अमरोहा, शामली सहित 9 जिलों में पुलिस लाइन का निर्माण जारी है। अलीगढ़ पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल का काम अप्रैल, 2025 तक पूरा करें। उन्नाव में निर्माणाधीन राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय और लखनऊ में वीरांगना ऊदादेवी महिला पुलिस बटालियन के भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाएं। लखनऊ स्थित विशेष सुरक्षा बल वाहिनी, अमेठी पुलिस लाइन, पीएसी महिला वाहिनी बदायूं, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद और पीटीएस मेरठ गोरखपुर व सीतापुर की क्षमता दोगुनी करें। सभी जिलों के भवनों का निर्माण तय समय सीमा में पूरा होना चाहिए।
