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संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sun, 20 Oct 2024 04:24 AM IST
जिला स्तरीय अधिकारी के साथ खंड शिक्षा अधिकारियों को लगाकर नगर एवं ब्लॉक क्षेत्र की सौंपी जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अध्यनरत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता की मांगपत्र के लिए सूची का सत्यापन होगा। इसके लिए डीएम राजेश कुमार पांडेय ने नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी को डकोर व कोंच, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को नगर क्षेत्र कोंच, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता को नगर क्षेत्र कालपी, महेबा व कदौरा, जिला कृषि अधिकारी को जालौन नगर व जालौन ब्लॉक, जिला प्रोबेशन अधिकारी को नदीगांव, जिला कार्यक्रम अधिकारी को नगर क्षेत्र उरई, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी को रामपुरा, कुठौंद व माधौगढ़ ब्लॉक, जिला पंचायत राज अधिकारी को उरई नगर क्षेत्र और कोंच नगर क्षेत्र एवं परियोजना अधिकारी यूपी नेडा वित्तीय वर्ष 2024-25 में निजी स्कूलों में बच्चों के फीस प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय सहायता की मांगपत्र सूची के छात्र-छात्राओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट बीएसए कार्यालय को उपलब्ध कराएगी। बीएसए चंद्रप्रकाश ने बताया कि अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की फीस प्रति पूर्ति एवं वित्तीय सहायता के मांगपत्र सूची के छात्राओं का भौतिक सत्यापन डीएम द्वारा बनाई गई समिति करेगी। समिति के साथ इस काम में खंड शिक्षा अधिकारियों को भी लगाया गया है। बता दें कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके एवज में विभाग की ओर से उन्हें भुगतान भी दिया जाता है।