झांसी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब आप कमल के फूल को खिलाते हैं तो सुशासन और विकास की गारंटी मिलती है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की गारंटी मिलती है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड में परिवर्तन लाया है। अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी बहुत कुछ बुंदेलखंड, प्रदेश और देश के लिए करना है। झांसी में विकास की गंगा बहानी है। वह खातीबाबा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि देश में पीएम मोदी और प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। अब निकाय चुनाव में सभी भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं। बोले कि पिछली बार के निकाय चुनाव में भाजपा कम अंतर से चुनाव जीती थी। मगर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सदर विधानसभा सीट से 77 हजार वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि 23 हजार वोटों का और इजाफा करके मेयर प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य को एक लाख वोटों से चुनाव जिताएं। कहा कि वह पहले भी चुनाव में सभा करने आए हैं। जब भी पार्टी के लिए झांसी से आशीर्वाद मांगा तो जनता ने कभी झोली खाली नहीं रखी। उसको लबालब भर दिया। निकाय चुनाव के बाद चुने गए प्रतिनिधि जो भी विकास कार्यों के प्रस्ताव देंगे। सरकार का खजाना झांसी के लिए खोलने में एक मिनट की भी देरी नहीं की जाएगी। जनसभा में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य, सदर विधायक रवि शर्मा, निवर्तमान मेयर रामतीर्थ सिंघल, हरगोविंद कुशवाहा ने भी विचार रखे। इस दौरान गरौठा विधायक जवाहर राजपूत, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, जिलाध्यक्ष जमुना कुशवाहा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुधीर सिंह, प्रदीप सरावगी, किरण वर्मा, राजीव राय, अमर सिद्ध, अमित साहू, बालमुकुंद अग्रवाल, जगदीश साहू, सोमकांत निगम, नीता अवस्थी, शैलेंद्र प्रताप सिंह, रोहित गोठनकर, संजीव बुधौलिया, संतराम पेंटर, प्रियांशु डे, सौरभ मिश्रा मौजूद रहे।

27 फीसदी पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ चुनाव हो रहा

डिप्टी सीएम ने कहा कि दिसंबर में नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी थी, तब सपा ने अपने एक नेता के रिश्तेदार के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कराकर प्रयास किया कि यूपी में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण बिना ही चुनाव हो। कोर्ट का आदेश आ गया कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव कराया जाए। उसी समय हमारी सरकार ने साफ कहा था कि बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। अब 27 फीसदी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव हो रहा है।



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