सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैबिनेट ने जेल मैनुअल में प्रथम संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके तहत जेलों में बंदियों से अब जाति आधारित काम नहीं लिया जा सकेगा। साथ ही, बंदियों से जुड़े अभिलेखों में जाति का उल्लेख नहीं होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या शांथा बनाम भारत संघ एवं अन्य रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान जेल मैनुअल में बदलाव करने का आदेश दिया था।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया था कि कई राज्यों के जेल मैनुअल में अब भी ऐसे प्रावधान और शब्दावली शामिल हैं, जो कैदी वर्गीकरण, श्रम आवंटन और जेल अनुशासन जैसे मामलों में जाति-आधारित विभाजन, वंशानुगत पूर्वाग्रह आदि रेखांकित करते हैं।
कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे ऐसे सभी संदर्भों को हटाएं जो जाति, समुदाय, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा था कि जेल की व्यवस्था संविधान में निहित समानता, गरिमा और भेदभाव-रहितता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। कैबिनेट ने जेल अभिलेखों और वारंटों से जाति के कॉलम हटाने तथा वर्गीकरण, कार्य आवंटन और सजा में छूट से संबंधित नीतियों को केवल वस्तुनिष्ठ, विधिसम्मत और सुधारात्मक मानकों पर आधारित करने के लिए मैनुअल में संशोधन किया है।