पर्वत सिंह बादल उरई जालौन ✍️
(उरईजालौन)उरई:जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में एग्रीस्टैक(डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु विशेष अभियान दिनांक 18 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2024 तक चलाये जाने के सम्बंध में वर्चुअल बैठक कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिनांक 18 नवम्बर 2024 से आरम्भ किये जाने वाले इस प्रथम चरण में सेल्फ मोड में कृषक इस योजना हेतु बनाये गए वेब पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in एवं निरूपित किये गए मोबाइल एप Farmer Registry UP के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, सेल्फ मोड के साथ-साथ कृषक जनपद में संचालित जनसुविधा केंद्रों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 15 रुपए शुल्क देकर करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देशित किया कि जन-जागरूकता, गांव सभा की बैठक, ग्राम प्रधान एवं अन्य स्थानीय स्तर के जन संवाद माध्यम से जनपद के कृषको को इस योजना के लाभ से संवेदित करते हुए यह बिन्दु भी विशेष रूप से वर्णित किया जाए कि भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिसम्बर 2024 के बाद पीएम किसान योजनान्तर्गत अग्रेतर मिलने वाली किश्त हेतु सम्बन्धित कृषक का फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद के कृषको को फार्मर रजिस्ट्री के बारे में उनके मोबाइल पर एस०एम०एस० के माध्यम से जानकारी साझा की जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में कार्यरत राजस्व विभाग के लेखपाल एवं कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग-सी तथा खण्ड तकनीकी प्रबन्धक(बीटीएम) एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक(एटीएम) को कैम्प मोड में ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को मोबाइल एप्प (FARMER SAHAYAK UP APP) का प्रयोग करते हुए योजनान्तर्गत कृषको को आच्छादित किये जाने हेतु जनपद में अन्य प्रशासकीय विभागों जैसे पंचायत राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, एवं उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कार्मिको तथा जनपद में कार्यरत बीसी सखी एवं कृषि सखी को समुचित प्रशिक्षण देते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु बनाये गए मोबाइल एप का प्रयोग कर कार्य किये जाने हेतु कार्ययोजना बनाने के लिए जिला विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्य को एक जन-अभियान कर रूप में व्यापक रुप से लागू करते हुए शीघ्र पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित कर वेब पोर्टल, मोबाइल एप का प्रयोग करते हुए इस कार्य को कराया जाए। उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी तैयार करने वाले कैम्प में राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, लेखपाल, तकनीकी सहायक/एटीम/बीटीएम की ड्यूटी लगाई गई साथ ही पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार या कृषि अथवा कृषि उत्पादन शाखा के श्रेणी-2 के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। उन्होंने कहा कि कैम्प मोड में नियुक्त होने वाले कार्मिको के विषय मे एक रिसोर्स शीट तैयार की जाएगी जिसमें कैम्प का नंबर, कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नंबर होगा। उन्होंने निर्देशित किया कि कैम्प से सम्बंधित राजस्व गांव के समस्त कृषक फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दिन सुनिश्चित हो, उन्होंने कहा कि गांव में अधिक कृषको की संख्या के अनुसार अथवा आयोजित कैम्प के दिन किसी कारणवश छुटे हुए ऐसे कृषक जो सेल्फ मोड, जन सुविधा केंद्र, नियुक्त कार्मिको के माध्यम से योजनांतर्गत आच्छादित नही हो पाए, उन पर रिव्यू कर उक्त गांव हेतु पुनः कैम्प आयोजित कर योजनान्तर्गत समस्त कृषको की शतप्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री सृजित करने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि कैम्प हेतु गांव एवं टीम का निर्धारण करते हुए उक्त हेतु चयनित स्थल एवं तिथि सम्बन्धी कैलेण्डर का स्थानीय जनसंवाद के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे कृषक उक्त आयोजित कैम्प का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि आयोजन स्थल कार्मिको के कार्य एवं उक्त कैम्प में आने वालों के लिए सुविधाजनक हो और ऑनलाइन कार्य करने हेतु इंटरनेट की सुविधा, कुर्सी-मेज और बिजली की उपलब्धता रहे। जनपद ने दिनांक 25 नवंबर 2024 को कैम्प मोड का प्रारम्भ और प्रथम कैम्प दिवस का आयोजन जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में किया गया है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, समस्त उप जिलाधकारी, खण्ड विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक एसके उत्तम आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।