13 ग्राम पंचायतों ने दिसंबर 2024 में 24.63 लाख रुपये का भुगतान सचिवालय के बाहर से किया था। यह संख्या दिसंबर 2025 में बढ़कर 20 पंचायतों तक पहुंच गई। इन पंचायतों ने 1 से 31 दिसंबर के बीच कुल 59.38 लाख रुपये का भुगतान किया। शासन ने आईपी एड्रेस ट्रेस कर इस गड़बड़ी को पकड़ा है।

पंचायत सचिव सांकेतिक
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