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प्रयागराज में होगी कैबिनेट की बैठक। – फोटो : अमर उजाला।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को प्रयागराज के संगम तट पर कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें जनकल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें औद्योगिक विकास, नगर विकास, आवास, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और गृह विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। सबसे अधिक औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव हैं। जिसमें डिफेंस और एयरोस्पेस नीति के अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट (एफडीआई) एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 में अनुमन्य फ्रंट एण्ड लैंड सब्सिडी प्रावधान के अंतर्गत अशोक लीलैंड को आवंटित भूमि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को देय सब्सिडी धनराशि के भुगतान की स्वीकृति पर भी मुहर लगेगी।
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अरैल के त्रिवेणी संकुल में आयोजित हो रही बैठक में एफडीआई नीति के तहत अशोक लीलैंड को 106 करोड़ रुपये की सब्सिडी, चार अन्य कंपनियों को सब्सिडी व एनओसी और स्वामी विवेकानंद योजना के तहत वितरित होने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बिड संबंधी फैसले लिए जाएंगे। उप्र एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 नीति के तहत प्रदेश में डिफेंस कारीडोर और अन्य औद्योगिक कारीडोर में रक्षा इकाइयां लगाने पर राज्य सरकार सब्सिडी देगी।
बैठक में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना के लिए 166 बेडेड राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने और बलरामपुर में स्थापित किए जा रहे किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सेटेलाईट सेन्टर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित करने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा हाथरस, बागपत एवं कासगंज में पीपीपी मोड पर मेडिकल कालेजों के संचालन के लिए सफल निविदादाता का चयन को भी मंजूरी मिलेगी।
इसके अलावा कैबिनेट में आगरा विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित नई आवासीय परियोजना के लिए रहनकलां एवं रायपुर की 442.4412 हे० भूमि अधिग्रहण और उप्र अभियोजन निदेशालय की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्ताव के मुताबिक प्रदेश के 62 राजकीय आईटीआई को नवाचार और नए तकनीक से लैस करने के लिए टाटा को दिए जाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी।
प्रयागराज, वाराणसी और आगरा जारी करेंगे म्युनिसिपल बॉण्ड
कैबिनेट में प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगमों द्वारा म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम द्वारा बांड जारी किया जा चुका है। इसी तर्ज पर सरकार ने अब इन तीनों नगर निगमों के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड जारी कराने का फैसला किया है।