प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और पारिश्रमिक व्यवस्था को लेकर सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत कई और अहम बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) के तहत होने वाली भर्तियों में अब चयन 100 अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अगर कंपनियां किसी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही करती हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
ग्रुप सी और डी के पदों पर इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। स्थानीय युवाओं को मेरिट में 15 अंक का वेटेज मिलेगा। वहीं विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स एजेंसियों का चयन सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जाएगा।
एजेंसी का चयन न्यूनतम तीन साल के लिए होगा। जरूरत समाप्त होने तक उसकी सेवाएं जारी रखी जा सकेंगी। निगम, संबंधित विभाग और चयनित एजेंसी के बीच त्रिपक्षीय समझौता होगा। काम में लापरवाही पाए जाने पर एजेंसी पर जुर्माना लगाने के साथ उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकेगा।