जागरण संवाददाता, बरेली। गोरखपुर-शामली ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को धरातल पर उतारने के लिए भूमि चयनित की जा चुकी है। बरेली से लेकर लखीमपुर खीरी तक की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बरेली को मिली है। कैपिटल थ्री-ए घोषित कर प्रस्तावित क्षेत्रों में भूमि क्रय-विक्रय पर रोक लगाई जा चुकी है।
एनएचएआइ और राजस्व विभाग की टीम एक-एक गाटा का मिलान करा रही है, प्रक्रिया पूर्ण होते ही कैपिटल थ्री-डी घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही भूमि अधिग्रहण आरंभ हो सकेगा।
सड़क मार्ग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बन रहे गोरखपुर-शामली ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का विस्तार कुशीनगर से पानीपत तक किए जाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। एनएचएआइ के अधिकारियों ने बरेली से लेकर लखीमपुर तक तीन बड़े पुल का निर्माण कराने के लिए चिह्नांकन किया जा चुका है, जिसकी सर्वे रिपोर्ट तकनीकी कमेटी को भेजी जा चुकी है।
एक्सप्रेसवे बरेली के 68 गांवों से होकर निकाला जा रहा है। इनमें से 51 गांवों में निर्माण एनएचएआइ, मुरादाबाद कराएगा, जबकि नवाबगंज तहसील क्षेत्र के 17 गांवों के अलावा पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी तक निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएआइ बरेली को मिली है।
बहेड़ी और नवाबगंज तहसील क्षेत्रों के 34-34 गांवों की चयनित जमीन पर कैपिटल-ए घोषित कर जमीन के क्रय-विक्रय और भूमि परिवर्तन पर रोक लगाई जा चुकी है। राजस्व विभाग और एनएचएआइ के अधिकारी मार्ग में आ रहे एक-एक गाटा का सर्वे कर रिपोर्ट बना रहे हैं, प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कैपिटल थ्री-डी घोषित किया जाएगा, इसके बाद चयनित भूमि में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
