मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी मिलेगी। पंचायत चुनाव टलने के कयासों के बीच कैबिनेट में राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का प्रस्ताव लाने से सियासी हलचल बढ़ेगी।
इसके अलावा कैबिनेट में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नियमावली 2026, पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार रुपये से बढ़ाकर हजार रुपये करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लखनऊ के शहीद पथ स्थित लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 1010 बेड का मल्टी स्पेशिएलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, टीचिंग ब्लाक व नवीन ओपीडी ब्लाक का निर्माण कार्य और प्रयागराज के संबद्ध स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पेश होगा।
साथ ही आगरा और लखनऊ में मेट्रो के निर्माण कार्य और मिर्जापुर में निजी क्षेत्र की सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।