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यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गंभीर त्रुटियां या लापरवाही पाए जाने पर बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, ईआरओ और एईआरओ की जवाबदेही तय होगी। नियमानुसार उनके मानदेय में कटौती की जाएगी।
चुनाव आयोग ने 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने का कार्यक्रम रखा है। इस अवधि में मतदाता सूची की शुद्धता के लिए पूरी सावधानी आवश्यक है। सत्यापन में लापरवाही के चलते डुप्लीकेट प्रविष्टियां, जेंडर, नाम, आयु और पते संबंधी गंभीर खामियां सामने आती हैं। ऐसी खामियों के लिए संबंधित कार्मिकों और अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय होगा।
बीएलओ के कार्यों का मूल्यांकन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक होगा। लापरवाही पर बीएलओ के एक माह तक के मानदेय में कटौती हो सकती है। बीएलओ सुपरवाइजर के पर्यवेक्षण में लापरवाही पर भी अधिकतम एक माह तक के मानदेय में कटौती की जाएगी। ईआरओ और एईआरओ के कार्यों का मूल्यांकन 7 नवंबर से 4 जनवरी तक होगा।
ईआरओ एवं एईआरओ की जवाबदेही निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण में लापरवाही पर तय होगी। गंभीर त्रुटियां पाए जाने पर उनके लगभग दो माह के मानदेय में अधिकतम कटौती की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची का नियमित गुणवत्ता परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक गंभीर त्रुटि के लिए उत्तरदायी अधिकारी की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है।