गोरखपुर. गोरखपुर में सरकारी जमीनों पर वर्षों से कुंडली मारकर बैठे अवैध कब्जेदारों के खिलाफ नगर निगम ने ऑपरेशन चलाया है. निगम प्रशासन ने विशेष अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत शहर और उससे सटे 165 गांवों के कुल 169 स्थानों से करीब 150 एकड़ (60.690 हेक्टेयर / 149.89 एकड़) सरकारी भूमि को पूरी तरह कब्जामुक्त कराया है. बाजार मूल्य के हिसाब से इन जमीनों की अनुमानित कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपये (20,00,00,00,000 रुपये) है. इससे नगर निगम के लैंड बैंक में जबरदस्त इजाफा हुआ है. अब इन जमीनों पर गोरखपुर की विकास की इबारत लिखी जाएगी.

लंबे समय से सरकारी जमीनों पर कहीं अवैध दुकानें संचालित हो रही थीं, तो कहीं पक्के और अस्थायी निर्माण खड़े कर दिए गए थे. कई प्राइम लोकेशन की करोड़ों रुपये की जमीन वर्षों से अतिक्रमण की जद में थी. नगर निगम की टीम ने सख्ती दिखाते हुए इन सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया है. निगम के आधिकारिक अभिलेखों के मुताबिक, मुक्त कराई गई यह पूरी संपत्ति 297 गाटा नंबरों में दर्ज है. जमीन खाली कराने के तुरंत बाद ही निगम ने इनके सदुपयोग और संरक्षण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके और शहर की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके.

केवल चार प्रमुख स्थानों की जमीन की कीमत 1,100 करोड़ के पार

कब्जामुक्त कराई गई संपत्तियों में शहर के चार इलाके बेहद कीमती हैं, जिनका संयुक्त मूल्य ही 1,100 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है:

  • बगिया टोला (एकला बांध के पास): 364 करोड़ रुपये (अभियान में मुक्त कराई गई सबसे मूल्यवान भूमि)
  • घोष कंपनी चौराहा (मेवातीपुर उर्फ चैनपुर): 297 करोड़ रुपये
  • ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के दक्षिण (मेहदवा): 234.45 करोड़ रुपये
  • गुलरिहा थाने के पश्चिम: 205 करोड़ रुपये

शहर के अन्य प्राइम लोकेशन पर भी चला निगम का चाबुक

इन चार बड़े क्षेत्रों के अलावा भी नगर निगम ने कई महत्वपूर्ण रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों से करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन खाली कराई है. इनमें प्रमुख रूप से जटेपुर में शिप्रा लॉन के बगल की 45 करोड़, सहारा स्टेट गेट के सामने सिक्टौर की 30 करोड़ और मेहदवा में आकृति शोरूम आर्बिट के पूर्व की 22.20 करोड़ रुपये की भूमि शामिल है. इसी तरह बशारतपुर में सुइडिया कुआं के पास 20.16 करोड़, झरवा खिरवनिया मार्ग पर 18.80 करोड़, खोराबार उर्फ सूबा बाजार में मेडिसिटी स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास 18 करोड़, जंगल तिकोनिया नंबर एक में पिपराइच रोड पर पूर्व विधायक के फार्म हाउस के पास 17 करोड़ तथा महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर तीन की सैनिक विहार कॉलोनी में 16 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है.

अब ऐसे बदलेगी गोरखपुर की सूरत, बनेंगी ये आधुनिक जनसुविधाएं

खाली कराई गई इस विशाल जमीन को अब शहर के कायाकल्प और नागरिकों की सहूलियत से जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है. नगर निगम के प्रस्ताव के मुताबिक, इन जमीनों पर कहीं ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा, तो कहीं कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए एमआरएफ (MRF) सेंटर बनाया जाएगा. इसके साथ ही ई-ऑटो चार्जिंग स्टेशन, कल्याण मंडपम, वुमन हॉस्टल, पुलिस चौकी, सरकारी बोरिंग, एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटर और पशु शवदाह गृह जैसी आधुनिक परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इनमें से कई स्थानों पर निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है.

एक नजर में नगर निगम का महाअभियान

  • मुक्त भूमि की अनुमानित कीमत: 2,000 करोड़ रुपये
  • कुल मुक्त भूमि: लगभग 150 एकड़ (60.690 हेक्टेयर)
  • अभियान में शामिल गांव: 165
  • कार्रवाई के स्थान: 169
  • अभिलेखों में दर्ज भूमि: 297 गाटा नंबर

क्या बोले अपर नगर आयुक्त?

इस बड़ी कार्रवाई को लेकर अपर नगर आयुक्त एवं अतिक्रमण प्रभारी अतुल कुमार ने कहा कि नगर निगम ने करीब 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है. अब इन जमीनों पर निगम की ओर से विभिन्न जनोपयोगी परियोजनाओं को मूर्तरूप देने की योजना है. इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से शहरवासियों को नई और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा सरकारी संपत्ति का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा.



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