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इटावा। एसडीएम न्यायालय को कलक्ट्रेट परिसर से तहसील में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इस पर जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) के पदाधिकारियों और सैकड़ों अधिवक्ताओं में रोष है। शुक्रवार को डीबीए के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल से मुलाकात कर कोर्ट को कलक्ट्रेट परिसर में ही संचालित करने की मांग की।
अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्थानांतरण से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। डीबीए अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि तहसील परिसर में पार्किंग और साइकिल स्टैंड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तहसील प्रमुख बाजार में स्थित होने के कारण वहां पहले से ही भीड़ और जाम की समस्या रहती है। अधिवक्ताओं के लिए चैंबर की भी व्यवस्था नहीं है।
ऐसे में कोर्ट के स्थानांतरण से अधिवक्ताओं और आम वादकारियों को परेशानी होगी। कलक्ट्रेट परिसर में पहले से ही अन्य न्यायालय संचालित हैं। एसडीएम कोर्ट को भी कलेक्ट्रेट में ही संचालित करना सुविधाजनक रहेगा। इससे वादकारियों को अलग-अलग स्थानों पर आने-जाने की परेशानी नहीं होगी। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान डीबीए महामंत्री एडवोकेट नितिन तिवारी और उपाध्यक्ष अनूप शर्मा सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।