= उरई की फर्म के नाम पर मंगाया जा रहा था ड्रग्स बनाने का कच्चा माल
= दिल्ली से 17 लाख रुपये का केमिकल खरीदने का बिल मिला, इंद्रानगर की जीएसटी पंजीकृत फर्म का नाम आया सामने
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई/मुहम्मदाबाद। डकोर क्षेत्र के रमपुरा में गुलाबजल बनाने की आड़ में संचालित मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स फैक्टरी की जांच अब उरई शहर तक पहुंच गई है। कानपुर पुलिस को मुख्य आरोपी रिजवान के मोबाइल से कच्चे माल की खरीद का ऐसा बिल मिला है, जिसने शहर में एक फर्म की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चार अगस्त को दिल्ली की एक साइंटिफिक फर्म से करीब 17 लाख रुपये का कच्चा माल खरीदा गया था। बिल में डिलीवरी का पता उरई के इंद्रानगर स्थित जीएसटी पंजीकृत फर्म का दर्ज है। इसमें आरोपी संतोष का नाम भी सामने आया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फर्म का वास्तविक मालिक कौन है और उसकी ड्रग्स फैक्टरी के आरोपियों से क्या भूमिका थी। वहीं, जीएसटी विभाग की निगरानी और जांच प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है।
पुलिस की जांच में सामने आया है कि डकोर के रमपुरा में फैक्टरी शुरू करने के लिए आरोपियों ने बाकायदा संपर्कों और संसाधनों का नेटवर्क तैयार किया था। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, मुंबई निवासी खैय्यामुद्दीन ने फैक्टरी स्थापित करने के लिए संतोष गावली को भारी रकम देकर हेमंत कुशवाहा तक पहुंचाया था। इसके बाद हेमंत ने अपने पुराने परिचित शैलेंद्र पाल के जरिये रमपुरा में जगह और गुलाबजल कारोबार की आड़ में फैक्टरी स्थापित करने का रास्ता तैयार किया। शैलेंद्र के नाम पर गुलाबजल बनाने की गतिविधियों के बीच कथित तौर पर एमडी ड्रग्स का उत्पादन शुरू किया गया। इस नेटवर्क में कानपुर निवासी रिजवान को कच्चे माल की व्यवस्था और आपूर्ति से जुड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आई थी।
अब रिजवान के मोबाइल में मिले बिल ने इस पूरे नेटवर्क की एक नई कड़ी जोड़ दी है। चार अगस्त को दिल्ली की साइंटिफिक फर्म से खरीदे गए करीब 17 लाख रुपये के कच्चे माल का बिल मिला है। इसमें उरई के इंद्रानगर स्थित एक फर्म का जीएसटी नंबर और पता दर्ज है। पुलिस के मुताबिक, बिल में संतोष का नाम भी लिखा है। इससे यह आशंका गहराई है कि ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी रसायनों की खरीद किसी स्थानीय पंजीकृत फर्म के नाम पर की जा रही थी, ताकि माल की आवाजाही सामान्य कारोबारी गतिविधि जैसी दिखाई दे। हालांकि, फर्म के संचालक की भूमिका और उसे इस कथित अवैध गतिविधि की जानकारी थी या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली से आने वाला कच्चा माल किसी बड़े ट्रक या लोडर के बजाय कार से उरई पहुंचाया जाता था। शहर में जिस स्थान पर माल उतरने की बात सामने आई है, वहां सीमेंट और सरिया की दुकान होने की जानकारी मिली है। इस तरीके से माल की आवाजाही को सामान्य रखने और आसपास के लोगों की नजर से बचाने की कोशिश की गई। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि अगस्त में खरीदे गए माल के अलावा इससे पहले और बाद में कितनी बार रसायन मंगाए गए। इसके लिए दिल्ली की संबंधित फर्म से खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड, बिलिंग और भुगतान के तरीके की पड़ताल की जा रही है।
जीएसटी नंबर के पीछे किसका खेल?
इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि इंद्रानगर स्थित फर्म का जीएसटी पंजीकरण कब और किसके नाम पर कराया गया। फर्म वास्तव में किस कारोबार के लिए संचालित थी। क्या उसके नाम पर नियमित रूप से कच्चे माल की खरीद होती थी या ड्रग्स फैक्टरी के लिए ही उसका इस्तेमाल किया गया। क्या फर्म के जीएसटी रिटर्न में खरीदे गए माल और वास्तविक कारोबार का मिलान होता है। यदि करीब 17 लाख रुपये का रसायन खरीदा गया तो उसका भुगतान किस खाते से किया गया और माल की वास्तविक डिलीवरी किसने ली।टीम इन सवालों के जवाब तलाश रही है। कानपुर पुलिस ने इस संबंध में जालौन पुलिस से भी संपर्क किया है। अब फर्म के जीएसटी पंजीकरण, बैंक खातों, बिलिंग रिकॉर्ड और कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण होगी। यह भी पता लगाना होगा कि फर्म का संचालक संतोष और रिजवान के संपर्क में कब आया और क्या उसे माल के वास्तविक इस्तेमाल की जानकारी थी।
जीएसटी विभाग की निगरानी पर सवाल
इस पूरे मामले ने जीएसटी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि किसी पंजीकृत फर्म के नाम पर करीब 17 लाख रुपये का ऐसा कच्चा माल खरीदा गया, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर नशीले पदार्थ के निर्माण में हुआ, तो विभाग की जांच और निगरानी व्यवस्था की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या फर्म के कारोबार का भौतिक सत्यापन किया गया था। उसके घोषित कारोबार और खरीद-बिक्री के बीच कभी अंतर सामने आया। क्या विभाग ने बड़े लेनदेन, संदिग्ध बिलिंग और माल की वास्तविक आपूर्ति का मिलान किया। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित फर्म ने जीएसटी चोरी की है या उसके पंजीकरण का दुरुपयोग किया गया। लेकिन यदि फर्म के नाम पर कागजी कारोबार दिखाकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया गया है तो यह भी जांच का विषय है कि विभागीय स्तर पर कोई चूक हुई या किसी ने जानबूझकर निगरानी से बचने का रास्ता दिया।