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जमीन खाली कराने के बाद नगर निगम का बोर्ड लगाते कर्मचारी
– फोटो : संवाद
एएमयू का इस 41 बीघा जमीन पर पिछले 80 साल (1945) से कब्जा था। हालांकि कोई निर्माण यहां नहीं हुआ था लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन मैदान के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा था। हॉर्स राइडिंग यहीं होती थी। एएमयू इस जमीन पर अपना दावा करता आ रहा था। प्रशासन ने जांच कराई तो हकीकत सामने आ गई। 41 बीघा जमीन पर कब्जा पाया गया। नगर निगम और प्रशासनिक टीम ने इस जमीन पर कब्जा ले लिया है। यह कसरत सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक पांच घंटे तक चली।
दरअसल दो साल पहले मार्च 2023 में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों के चिह्नांकन शुरू कराया था। इसी दौरान नगला पटवारी से पुरानी चुंगी की ओर बनने वाले फ्लाई ओवर के लिए पिलर लगाए जाने थे। क्योंकि यहां एएमयू की जमीन थी लिहाजा पिलर लगाने की अनुमति मांगी गई। मगर एएमयू ने अपनी जमीन में पिलर लगवाने से मना कर दिया। बाद में पता चला कि जिस जमीन में एएमयू पिलर नहीं बनाने दे रहा है वह नगर निगम की है। इस पर जांच शुरू कराई गई। एएमयू इस जमीन से जुड़ा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं दिखा सका जो उनके मालिकाना दावे की पुष्टि करता हो। खतौनी में भी एएमयू का नाम नहीं है और न एएमयू प्रशासन ने अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कोई प्रयास किया। लिहाजा 30 अप्रैल को इस भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया।
नगर निगम क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने वालों के लिए एएमयू के अवैध कब्जे से बुधवार को मुक्त कराई गई जमीन की कार्रवाई नजीर बनेगी। नगर निगम इतिहास में पहली बार एक बार में अरबों की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम बधाई की पात्र है। – विनोद कुमार, नगर आयुक्त
नगला पटवारी में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। इसको सरकारी कार्यालय व अन्य उपयोग में लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सरकारी जमीन भी हैं जिनको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। – दिग्विजय सिंह, एसडीएम कोल