मऊ। शिक्षा सत्र का आठवां माह बीतने को है, लेकिन जिले के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी वर्ष 2026-27 में छात्र छात्राओं के नामांकन को पोर्टल पर अपग्रेड करने में रुचि ही नहीं ले रहे हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने 420 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किया है। शासन स्तर से हुई समीक्षा में जिले के माध्यमिक विद्यालयों में यूपी बोर्ड के पोर्टल और यूडाइस प्लस पोर्टल पर दर्ज विद्यालयों के विद्यार्थियों के आंकड़ों में अंतर मिला है। कई बार दिशा निर्देश जारी करने के बाद भी प्रगति कम मिली है।
बोर्ड के निर्देश पर विभाग की तरफ से प्रबंधकों और प्रधानाचार्योंं को चार दिन के अंदर अभिलेखों से नामांकन, छात्र संख्या और विद्यालय संबंधी सभी विवरणों का सत्यापन कर सुधार करना होगा। लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी। समयसीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित विद्यालय को कारण सहित लिखित स्पष्टीकरण देना होगा।
जिले में 17 राजकीय, 67 सहायता प्राप्त तथा 422 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय हैं। शिक्षा सत्र का 231 दिन बीत जाने के बाद भी जिले के माध्यमिक विद्यालयों में यूपी बोर्ड और यूडाइस प्लस पोर्टल पर दर्ज विद्यालयों एवं छात्र-छात्राओं के आंकड़ों के मिलान में अंतर के मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कई बार पत्र जारी करने सहित गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग लेेने के बाद भी कालेज प्रशासन रुचि नहीं लिया। विद्यालय प्रशासन की लापरवाही पर विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है।
आंकड़ों में 420 माध्यमिक विद्यालयों ने डाटा अपग्रेड नहीं किया है। शैक्षिक सत्र 2026-27 के नामांकन का मिलान करने पर जिले के विद्यालयों में यह अंतर माइनस एक से लेकर 984 से अधिक विद्यार्थियों का है। संबंधित विद्यालयों ने विद्यार्थियों का डाटा यू-डायस पोर्टल पर पूरी तरह इंपोर्ट नहीं किया है या नामांकन का विवरण अपडेट नहीं किया है।
विभाग की तरफ से विद्यालयों के प्रधानाचार्योंं को विद्यालय का नाम, कोड, प्रबंधन, संचालित कक्षाओं और छात्र-छात्राओं की संख्या का अभिलेखों सत्यापन करने का निर्देश दिया हैं।
विद्यालय के नाम या कोड में त्रुटि या सूची में नाम उपलब्ध न होने पर संबंधित अभिलेखों के आधार पर संशोधन का विवरण भी तैयार करना होगा। विद्यालयों को 25 नवंबर तक सत्यापन और सुधार की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
कार्य पूरा होने के साक्ष्य और संबंधित अभिलेखों के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट देनी होगी। पोर्टल बंद होने के बाद संशोधन संभव नहीं हो सकेगा। ऐसे में लापरवाही या अनावश्यक देरी के लिए संबंधित विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम प्रसाद का कहना है कि विभागीय कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के 420 माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी की गई है। समीक्षा में प्रगति खराब मिलने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
