विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने निजीकरण पर मुख्य सचिव के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली, ओडिशा, चंडीगढ़ में निजीकरण सफलता की कहानी नहीं है बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की लूट की कहानी है।
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