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इस बार आवेदन प्रक्रिया को तीन चरणों में सीमित रखा गया और अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर प्रगति की निगरानी की गई। इस वर्ष प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया ने पिछले चार वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
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निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत इस वर्ष प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया ने पिछले चार वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की सख्ती और नियमित समीक्षा के चलते सत्र 2026-27 में अब तक 1.43 लाख से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश कराया जा चुका है। कुल 1.95 लाख आवंटित सीटों के सापेक्ष यह संख्या उल्लेखनीय है और पिछले वर्ष के 1.40 लाख प्रवेश से अधिक है।
इस बार आवेदन प्रक्रिया को तीन चरणों में सीमित रखा गया और अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर प्रगति की निगरानी की गई। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने जिलास्तरीय अधिकारियों को हर आवंटित बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। समग्र शिक्षा के उपनिदेशक डॉ. मुकेश कुमार सिंह के अनुसार शेष बच्चों के प्रवेश के लिए भी तेजी से कार्य जारी है और लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।
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| सत्र | कुल आवेदन | सीट अलॉटमेंट | प्रवेश |
| 2022-23 | 251197 | 124648 | 82263 |
| 2023-24 | 276096 | 134718 | 96439 |
| 2024-25 | 357270 | 165544 | 112468 |
| 2025-26 | 334953 | 185675 | 140784 |
| 2026-27 | 444771 | 195740 | 143509 |