{“_id”:”6af6630687bef56606024baa”,”slug”:”up-recharging-electric-vehicle-batteries-will-be-easy-with-replacement-options-also-available-this-is-how-y-2026-11-13″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”यूपी: इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी रिजार्च कराना होगा आसान, बदलने का भी विकल्प खुला; इस तरह मिलेगी सब्सिडी”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
इलेक्ट्रिक कार में बैटरी का बदलने का विकल्प भी खुला।
– फोटो : AI
विस्तार
प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्ज करने के साथ इसे बदलने की भी सुविधा मिलेगी। इसके लिए 1000 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से तैयार इस योजना के तहत बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर न्यूनतम 15 लाख रुपये निवेश करने पर 20 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी अधिकतम पांच लाख रुपये प्रति स्टेशन होगी। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा।
पहले शहरों को तीन किलोमीटर गुणा तीन किलोमीटर के ग्रिड में बांटकर चार्जिंग सुविधाओं की योजना बनाई जाती थी। अब इसे घटाकर एक किलोमीटर गुणा एक किलोमीटर कर दिया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में लोगों को अपने आसपास ही चार्जिंग और बैटरी बदलने की सुविधा मिल सकेगी। आवासीय परिसरों में ईवी चार्जिंग की व्यवस्था भी अनिवार्य की जाएगी।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए यूपी रिन्यूएबल एवं ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (यूपीरेव) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। एजेंसी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने से जुड़े आवेदनों, विभागीय समन्वय और सब्सिडी वितरण की जिम्मेदारी संभालेगी। यूपीरेव विभिन्न विभागों के सहयोग से स्टेशनों से संबंधित आंकड़े जुटाएगी। इनकी जानकारी केंद्र सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और भारी उद्योग मंत्रालय के पोर्टल पर डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
ईवी नीति के तहत शुरुआती 1000 बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की स्थापना पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके लिए आवेदन यूपीरेव के माध्यम से किए जाएंगे। अनुदान के आवंटन और वितरण के लिए ऊर्जा विभाग में अलग बजट मद बनाया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन में ऊर्जा, आवास, नगर विकास, परिवहन, वित्त और औद्योगिक विकास विभाग की भूमिका रहेगी। सब्सिडी आवेदनों की जांच के लिए ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकृत समिति गठित की गई है।