UP: Crackdown on collusion between pathology labs and doctors; labs found engaging in irregularities will be s

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उत्तर प्रदेश में निजी पैथोलॉजी लैब और चिकित्सकों की कथित मिलीभगत से जांच रिपोर्ट में हेराफेरी कर मरीजों के आर्थिक शोषण की शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शासन तक पहुंची शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। 


सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को 30 दिनों के भीतर निजी पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में अनियमितता मिलने पर लैब का पंजीकरण निलंबित या निरस्त करने के साथ उसे सील किया जाएगा और एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से सभी सीएमओ को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि संदिग्ध पैथोलॉजी लैब को तत्काल चिह्नित किया जाए। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित होगी। इसमें राजकीय चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज का वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट और क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट पंजीकरण का नोडल अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होगा।

समिति संबंधित लैब के सैंपल और रिपोर्ट रजिस्टर, मशीनों व एनालाइजर का मूल डाटा और प्रिंटआउट, बिलिंग रिकॉर्ड तथा कलेक्शन एजेंटों को किए गए भुगतान के अभिलेख अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित करेगी।  जांच में लैब का पंजीकरण, योग्य पैथोलॉजिस्ट की वास्तविक उपस्थिति, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की योग्यता और संबंधित चिकित्सकों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी।

प्रथम दृष्टया अनियमितता, योग्य पैथोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति या रिपोर्ट में हेराफेरी के साक्ष्य मिलने पर लैब का पंजीकरण निलंबित कर उसे सील करने और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई होगी। जांच आख्या और कार्रवाई का विवरण सात दिन के भीतर महानिदेशालय को भेजना होगा।



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