प्रदेश सरकार 8.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मियों को पदोन्नति की राह और भी सुगम बनाने जा रही है। पदोन्नति के लिए कटऑफ डेट जुलाई के स्थान पर दिसंबर करने की तैयारी है। इसके आधार पर राज्य कर्मियों को अब जल्द पदोन्नति मिलने की राह आसान हो जाएगी।
इसके लिए उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में प्रावधान किया जा रहा है। जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है। कार्मिक विभाग की नियमावली के आधार पर राज्यकर्मियों को पदोन्नतियां दी जाती हैं। मौजूदा समय पदोन्नति के लिए कटऑफ डेट जुलाई है। इसके आधार पर पात्रता तय की जाती है।
शासन का मानना है कि जनवरी से जुलाई के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी सेवा वर्ष पूरा न कर पाने की वजह से पदोन्नति के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए उच्च स्तर पर सहमति बनी है कि कटऑफ डेट दिसंबर कर दी जाए। इससे पदोन्नति का लाभ पाने वालों की संख्या में वृद्धि होगी और तय समय पर पदों की गणना भी हो जाएगी।
इस साल से पदोन्नति के लिए सभी जानकारी मैनुअल देने के स्थान पर ऑनलाइन करने की व्यवस्था कर दी गई है। कार्मिक विभाग चाहता है कि पदोन्नति की प्रक्रिया को और सरल बना दिया जाए, जिससे कर्मियों को तय समय से इसका लाभ मिल सके।