{“_id”:”6afe5f17053fee9caf0812b6″,”slug”:”up-cabinet-boost-for-investment-industry-and-innovation-amendments-to-fdi-policy-provision-to-raise-loans-2026-11-19″,”type”:”feature-story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”यूपी कैबिनेट: निवेश, उद्योग और नवाचार को बढ़ावा, एफडीआई नीति में संशोधन, जमीन गिरवी रखकर कर्ज जुटाने की सुविधा”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}

यूपी कैबिनेट बैठक।
– फोटो : amar ujala
विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश), विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून ग्लोबल-500 व फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में दूसरा संशोधन किया है।
इस संशोधन के तहत, निवेशक अब आवंटित औद्योगिक जमीन को परियोजना के वित्तपोषण के लिए कोलेटरल (गारंटी) के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, 3000 करोड़ रुपये या इससे अधिक निवेश वाली रणनीतिक अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का भी प्रावधान किया गया है।
निवेशकों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना आसान
संशोधित नीति के अनुसार, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के लिए चिह्नित जमीन पर अपफ्रंट लैंड सब्सिडी लेने वाली इकाइयों को मौजूदा बंधक व्यवस्था के विकल्प के रूप में सब्सिडी के बराबर अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समतुल्य वित्तीय प्रतिभूति जमा करने की सुविधा मिलेगी। इससे निवेशकों को आवंटित जमीन को परियोजना के वित्तपोषण के लिए गिरवी रखने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कदम निवेशकों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और बड़े निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहित करेगा।

