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मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रदेश के 1,16,667 गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए दूसरी किश्त जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को सभी 75 जिलों के लाभार्थियों के लिए 816.6690 करोड़ रुपये अवमुक्त किए। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के पात्र लाभार्थी शामिल हैं।
जारी धनराशि से लाभार्थी अपने आवास निर्माण का अगला चरण पूरा कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में किसी भी गरीब परिवार को कच्चे घर में रहने के लिए मजबूर न होने देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण में किसी तरह की परेशानी न हो और शासन से स्वीकृत धनराशि समय से उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाए। मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के जरिये बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराई जा रही है। गांवों के विकास को प्रदेश के समग्र विकास से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से गरीब परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को भी गति मिलेगी।