
नगर निगम आगरा
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नगर निगम आगरा
व्यापारियों के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के आगे नगर निगम झुक गया। 69 ट्रेड पर एक अप्रैल से लागू ट्रेड लाइसेंस शुल्क को निरस्त किया जाएगा। महापौर हेमलता दिवाकर ने प्रक्रिया शुरू करते हुए निरस्तीकरण के संबंध में नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल को निर्देश जारी किए हैं।
ट्रेड लाइसेंस शुल्क लागू होने से शहर में एक लाख से अधिक दुकानदारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। शुल्क निर्धारण को लेकर भी सराफा, जूता व अन्य ट्रेड से जुड़े व्यापारी खफा थे। अमर उजाला ने इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खामियों को उजागर किया था। महापौर हेमलता दिवाकर ने बताया कि वर्तमान ट्रेड लाइसेंस शुल्क प्रणाली में तमाम खामियां थीं। व्यापक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं। शुल्क प्रणाली की जटिलताओं के कारण व्यापारियों को मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि हम जनता की सेवा के लिए है, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। व्यापारियों के हित में इस शुल्क व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है।